नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरि संविधानको धारा ५६ बमोजिम ३ तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय स्वरूपको प्रबन्ध गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरी सो को अधिकार, कर्त्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था रहेको छ ।नेपालमा रहेका सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश पनि एक हो। यस प्रदेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा सहित 8 जिल्ला रहेका छन् भने 1 महानगरपलिका, 3 उपमहानगरपालिका, 73 नगरपालिका र 59 गाउँपालिका गरी कुल 136 स्थानीय तह रहेका छन्।

नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए पश्चात २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन हुने क्रममा मिति २०७४ फाल्गुन 3 गतेको मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट स्वीकृत प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 2074 को अनुसूची-1 बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । स्थापना समयमा मधेश प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची-2 अनुसार यस मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, युवा खेलकुद, श्रम रोजगार, विज्ञान प्रविधि सँग सम्बन्धित विषयहरूको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

मधेश प्रदेश सरकार, मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७9 को अनुसूची-1 बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा संशोधन गरी महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा तथा खेलकुद हेर्ने गरी महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भयो । मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०79 को अनुसूची-2 बमोजिमको कार्य क्षेत्र शिक्षा, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, युवा खेलकुद, विज्ञान प्रविधि सँग सम्बन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी हेर्ने गरी शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा हाल मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०80 को अनुसूची-2 बमोजिमको कार्य क्षेत्र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, भाषा र संस्कृति सँग सम्बन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी हेर्ने गरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । मन्त्रालयले उपर्युक्त विषयहरूको प्रदेश स्तरीय नीति, कानुन , योजना, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।